नेपाल से जीत बहादुर चौधरी का रिपोर्ट
25/08/2024
काठमाण्डौ,नेपाल – प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने राजस्व जांच विभाग, संपत्ति निकासी विभाग, सार्वजनिक खरीद निगरानी कार्यालय, राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र, राष्ट्रीय जांच विभाग, नेपाल ट्रस्ट और अन्य कार्यालयों को तस्करी, भ्रष्टाचार और राज्य संपत्तियों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद में आज आयोजित वार्षिक समीक्षा और मंत्रीस्तरीय विकास समस्या निवारण समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ओली ने पिछले दिनों त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से 33 किलोग्राम तक सोने की तस्करी की घटनाओं को याद किया. और उल्लेख किया कि संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी की कमी के कारण राज्य को बहुत अधिक राजस्व का नुकसान हुआ।
“अब ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है, तस्करी संभव नहीं है। आपके पास जो भी जिम्मेदारी है उसे पूरा करने के लिए दृढ़ रहें। यदि कार्य का दायरा निर्धारित करने में कोई समस्या हो तो उसे लेकर आएं। देश को बर्बाद होने से बचायें. लोगों को आशा और विश्वास दें।”,
प्रधानमंत्री ओली ने कड़े शब्दों में कहा, ‘यदि आप अपना प्रभावी औचित्य स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो आपको राज्य एजेंसियों को सिर्फ नौकरियां पाने के लिए नहीं रखना चाहिए।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे इसी के तहत लाया गया है मंत्रिपरिषद का कार्यालय ।
सुशासन के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों और मानदंडों के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, प्रधान मंत्री ओली ने लोगों से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ यात्रा में साहसी और दृढ़ होने का आग्रह किया।
विकास एवं समृद्धि के लक्ष्य प्राप्त करें।
मुख्य सचिव लीलादेवी गाडटौला ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित कार्यों में पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित 63 प्रतिशत लक्ष्य तथा मात्र 48.89 प्रतिशत पूंजीगत व्यय संतोषजनक नहीं है, ।
अत: हमें कमियों को चिन्हित कर आने वाले दिनों में प्रभावी ढंग से कार्य करना चाहिए। .
बैठक में प्रधानमंत्री के आर्थिक एवं विकास सलाहकार डॉ. युवराज खतीवड़ा, राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. शिवराज अधिकारी और सचिव उपस्थित थे।
