नेपाल,भारत सिमा संवाददाता जीत बहादुर चौधरी का रिपोर्ट
01/06/2025
काठमाण्डौ,नेपाल – बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। हसीना पर पुलिस दमन, अन्यायपूर्ण कार्रवाई और 2024 में छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह को दबाने के लिए राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग करके प्रदर्शनकारियों की हत्या में शामिल होने का आरोप है।
77 वर्षीय हसीना पिछले अगस्त में हेलीकॉप्टर से भारत आई थीं, जब बांग्लादेशी आंदोलन अपने चरम पर था। वह अभी भी भारत में निर्वासन में रह रही हैं। ढाका की एक अदालत उनकी अनुपस्थिति में मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
अभियोजन दल के सदस्य गाजी एमएच तमीम ने कहा, “पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के खिलाफ अभियोग रविवार को दायर किया जाएगा।” संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, जुलाई से अगस्त 2024 तक चले दमनकारी अभियान में कम से कम 1,400 लोग मारे गए थे। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) हसीना की अपदस्थ सरकार और अवामी लीग से जुड़े पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों की जांच और मुकदमा चला रहा है।
मुख्य अभियोक्ता ताजुल इस्लाम के अनुसार, हसीना पर पाँच मुख्य आरोप लगाए गए हैं, जिनमें “उकसाना, भड़काना, मिलीभगत, उकसाना” और “सामूहिक हत्याओं को रोकने में विफलता” शामिल है।
जांचकर्ताओं ने मामले में साक्ष्य के रूप में वीडियो फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, टेलीफोन वार्तालाप, हेलीकॉप्टर और ड्रोन गतिविधि डेटा और पीड़ितों के बयान एकत्र किए हैं। हसीना ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें राजनीति से प्रेरित बताया है। उनके अनुसार, ये कार्रवाई उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश है।
पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून भी इसी मामले में शामिल हैं। आईसीटी ने 5 अगस्त की घटना में प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार 25 मई को आठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया है। उनमें से चार हिरासत में हैं, जबकि शेष चार पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चल रहा है।
शेख हसीना ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अपराधों की जांच के लिए 2009 में आईसीटी की स्थापना की थी। हालांकि, उन पर न्यायाधिकरण के माध्यम से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया गया है।
अंतरिम सरकार, जिसने जून 2026 से पहले चुनाव कराने का वादा किया है, कथित तौर पर ऐसे मामलों को निष्पक्ष रूप से हल करने की कोशिश कर रही है। इस मुकदमे का सरकारी स्वामित्व वाले बांग्लादेश टेलीविजन पर सीधा प्रसारण होने की उम्मीद है।
